सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1,09,540 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16.9 फीसद अधिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में लागू सुधारों, बेहतर शासन व्यवस्था और तकनीक के इस्तेमाल का नतीजा अब दिख रहा है। बैंकों का संचालन लाभ बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल 13.9 फीसद ज्यादा है, और परिसंपत्तियों पर रिटर्न 1.11 फीसद तक पहुंच गया है। लगातार पांचवें साल मुनाफे में सुधार यह दर्शाता है कि बैंक अब घाटे से उबरकर मजबूत स्थिति में आ गए हैं।
कारोबार के मोर्चे पर बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो 15.5 फीसद की वृद्धि है। कुल जमा में 13.1 फीसद और कुल अग्रिम में 18.8 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अग्रिम 136.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। कर्ज वृद्धि रिटेल (17 फीसद), कृषि (19.5 फीसद) और एमएसएमई (20.4 फीसद) तीनों क्षेत्रों में संतुलित रही।
एसेट क्वालिटी में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। सकल एनपीए घटकर 1.69 फीसद और शुद्ध एनपीए 0.33 फीसद पर आ गया है, जो दुनिया के कई विकसित देशों के बैंकिंग सेक्टर के बराबर या बेहतर बताया गया है। नए फंसे कर्ज (स्लिपेज) की दर महज 0.62 फीसद रही, जबकि रिकवरी और अपग्रेडेशन में 21.1 फीसद का सुधार हुआ। सभी सरकारी बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अब 90 फीसद से ऊपर है।
पूंजी की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। सीआरएआर 16.89 फीसद पर पहुंच गया है, जो नियामकीय जरूरत से काफी ऊपर है। लागत-आय अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो तकनीक और डिजिटल बदलाव का लाभ दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि ढाई दशक पहले कई समितियों ने लगातार बढ़ते घाटे, कर्मचारी संगठनों की हड़ताल और बढ़ते फंसे कर्ज के कारण सरकार को बैंकिंग क्षेत्र से बाहर निकलने का सुझाव दिया था।
