सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 700 हेक्टेयर में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे को यूपी सीडा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब तहसील प्रशासन किसानों से भूमि खरीद के लिए सहमति पत्र ले रहा है, और 70 प्रतिशत किसानों की सहमति के बाद ही गलियारे का रास्ता खुलेगा।
यूपी सीडा के प्रोजेक्ट प्रभारी उमेश शुक्ला के अनुसार विभाग ने 700 हेक्टेयर चिन्हित भूमि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तहसील प्रशासन द्वारा किसानों से भूमि खरीद के लिए सहमति पत्र लिए जाएंगे और 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी होगी। भूमि की खरीद के लिए किसानों को सर्किल रेट की चार गुना राशि दी जाएगी।
सदर तहसील क्षेत्र में 160 एकड़ में प्रस्तावित गलियारे के लिए भूमि के 400 से अधिक बैनामे कराए जाने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू कराई जा चुकी है। अभी दो-तीन बैनामे ही किसानों से कराए जा सके हैं। भूमि खरीद के लिए जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है। यूपी सीडा का अंबाला रोड पिलखनी में लगभग 95 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र पहले से है।
जिला प्रशासन को मार्च 2026 तक भूमि चिन्हित करने के निर्देश मिले थे। राजस्व विभाग द्वारा सदर तहसील के गांव कुराली, बडूली, उमाही और नौजली में 250 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। एसडीएम रामपुर मनिहारान की ओर से भेजी गई नई रिपोर्ट में गांव शिवदासपुर, नैनपुर नगला, मोहम्मदपुर गाडा, चकवाली, सिरसली कला और सिरसली खुर्द में लगभग 650 से 700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई, जिसे जिला प्रशासन के माध्यम से यूपी सीडा को भेजा गया था।
नागल क्षेत्र में यूपीडा के औद्योगिक गलियारे के लिए अब नए सिरे से भूमि की जद्दोजहद होगी। पहले तीन गांवों की 222 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन किसान लगातार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। पहले आठ गांवों की भूमि को अधिग्रहण से अलग किया गया था, अब तीन गांवों सीदपुरा, सूभरी मेहराब और सीड़की की 222 हेक्टेयर भूमि भी अधिग्रहण से अलग कर दी गई है।
