गाजियाबाद में एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा में सेंध लगने के मामले में सामने आया है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों को खुली छूट दे रखी थी। एजेंसी एडुक्विटी की सब-वेंडर कंपनियों वेनसिसको और असेसइन्फ्रा ने केंद्र चुनने के लिए 45 लाख रुपये लिए थे, लेकिन कई केंद्रों को परीक्षा कराने का भुगतान तक नहीं किया गया। आरोप है कि केंद्रों के ऑडिट, सत्यापन और सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई, जिसका फायदा सॉल्वर और पेपर लीक गिरोह ने उठाया और परीक्षा केंद्रों तक अपनी पहुंच बना ली। भुगतान मांगने वाले केंद्रों को अगली बार काम न देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है।

एनबीटी की खबर के मुताबिक, इस परीक्षा में पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह ने सात राज्यों के 30 सेंटरों पर करीब 4000 अभ्यर्थियों का पेपर हल कराया था। मामले में मुख्य हैकर अमित राणा को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि यूपी एसटीएफ ने 22 सितंबर को असेसइन्फ्रा टेक्नॉलजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगनदीप शर्मा और यादवेन्द्र सिंह को भी आरोपित बनाते हुए गिरफ्तार किया था।

जांच में पता चला कि एडुक्विटी से असेसइन्फ्रा को एसएससी परीक्षाओं के एवज में 75 प्रतिशत भुगतान मिल चुका था, फिर भी उससे जुड़े परीक्षा केंद्रों की 431 परीक्षाओं का भुगतान बाकी था और 117 केंद्रों का पैसा रोक दिया गया था। इन 117 में 23 केंद्र ऐसे थे जिनके नाम सॉल्वर गैंग के मुख्य हैकर अमित राणा की चैट में मिले केंद्रों या सी-डैक के कम्प्रोमाइज्ड लॉग वाले 30 केंद्रों से मेल खाते हैं। पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाला मामला ग्रेटर नोएडा के बालाजी डिजिटल जीन का सामने आया, जहां से एसटीएफ ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया था। इस केंद्र ने कुल 20 परीक्षाएं कराईं, जिनमें 16 एसएससी की थीं। इनका कुल बिल 22 लाख 69 हजार 325 रुपये बना, जबकि भुगतान सिर्फ 4,127 रुपये किया गया। इसी केंद्र पर प्रॉक्सी सर्वर, मॉडिफाइड टीएफटी और रिमोट एक्सेस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल के साक्ष्य मिले। चार्जशीट के मुताबिक जिन केंद्रों पर नकल का नेटवर्क सक्रिय था, वहां जरूरी सुरक्षा इंतजामों की जानबूझकर अनदेखी की गई।

इस मामले पर एसएससी के चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने बताया कि यूपी पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं और जिन उम्मीदवारों पर नकल करने के आरोप साबित हुए हैं, उनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। उनका कहना है कि नकल के नए-नए तरीके अपनाने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी पुलिस जांच में जो कैंडिडेट्स संदेह के दायरे में होंगे, उन पर ऐक्शन होगा।