सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना भी शामिल थे।

यह सुनवाई भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर हुई, जिन्होंने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत मांगी थी। पीठ ने कहा कि जांच के ओवरलैप होने को आरोपी को फायदा पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर मामलों को मिलाने से जुड़ी राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में जा सकता है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं और न ही वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से रोक सकता है। उन्होंने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने में कानून को सबसे सख्त रूप में लागू किया जाना चाहिए और पीठ किसी रियायत देने के मूड में नहीं है।

रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपर criminal कार्यवाही गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में लंबित है। पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वे विचाराधीन कैदी के रूप में पांच महीने और पांच दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। उन्हें गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया था।