पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मामले से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ईरानी शासन के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर नए हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए ट्रंप के सामने सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। चीन यात्रा से लौटने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। पिछले सप्ताह मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन ने वाशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की पैरवी की थी। इस बीच, ट्रंप ने चीन और रूस से ईरान के साथ जारी संघर्ष खत्म कराने में मदद लेने की संभावना खारिज कर दी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए।

अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जार्ज वाशिंगटन पश्चिम एशिया में तीन महीने की तैनाती के बाद लौट गया है। अमेरिकी प्रशांत बेड़े के प्रवक्ता कमांडर केटी कोएनिग के मुताबिक, जापान में तैनात यह पोत अब सातवें बेड़े के तहत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नियमित अभियान चला रहा है। इसके लौटने से पश्चिम एशिया में अमेरिकी विमानवाहक पोत युद्धक समूहों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई है। ईरानी आइआरजीसी ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद तीन तेल टैंकरों में आग लग गई। उसका आरोप है कि जहाजों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते समय नौसैनिक बलों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने नौवहन तंत्र बंद कर रखे थे।

दूसरी ओर, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर आइआरजीसी के मिसाइल प्रक्षेपण स्थल को निशाना बनाकर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के जवाब में की गई। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि करते हुए बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने से इन्कार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के प्रमुख राफेल ग्रोसी के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने ईरान और इजरायल के मामले में किसी दोहरे मानदंड से इनकार किया था। बघाई ने सवाल उठाया कि परमाणु हथियार होने के बावजूद इजरायल व्यापक परमाणु सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर क्यों है। ग्रोसी ने दोनों देशों के साथ अलग व्यवहार की वजह उनकी परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत अलग-अलग स्थिति को बताया था। इजरायल इस संधि का सदस्य नहीं है, जबकि ईरान सदस्य है। बघाई का तर्क है कि केवल कानूनी स्थिति के आधार पर यह अंतर उचित नहीं ठहराया जा सकता और इजरायल को भी एनपीटी में शामिल होकर व्यापक सुरक्षा उपाय स्वीकार करने चाहिए।