मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने पर काम कर रही है। इसी क्रम में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में बच्चों के सीखने के स्तर, शिक्षक और छात्र उपस्थिति, पोषण, डिजिटल संसाधन, नामांकन तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं सहित कुल 26 बिंदुओं पर योजनाओं की प्रगति परखी गई।
समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण समेत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की स्थिति का आकलन किया गया। अधिकांश जिलों में योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप पाई गई, जबकि जिन जनपदों में समस्याएं सामने आईं, उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी जिलों को समीक्षा के बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर कार्ययोजना और आवश्यक विवरण तैयार रखने को कहा गया है।
समीक्षा में निपुण भारत मिशन के तहत निपुण लक्ष्य हासिल करने, निपुण तालिका के उपयोग और बच्चों की शैक्षिक प्रगति के आकलन को प्रमुखता दी गई। यू-डायस के आंकड़ों को अद्यतन करने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता, बाल वाटिका के संचालन और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा हुई। पीएम पोषण योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन, रसोइयों के मानदेय, भोजन की लागत, कन्वर्जन कॉस्ट, एसएमसी के माध्यम से भुगतान और पूरक पोषण से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुस्तकालयों के उपयोग, पुस्तकों के वितरण, पढ़ने की संस्कृति और खेल सामग्री के इस्तेमाल की स्थिति भी परखी गई।
आरटीई के तहत धनराशि की प्रतिपूर्ति और अभिभावकों को डीबीटी से भुगतान, प्रेरणा मॉड्यूल के इस्तेमाल तथा विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर भी फोकस रहा। शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षण में नवाचार और नियमित उपस्थिति को समीक्षा का अहम हिस्सा बनाया गया। बालिका शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन, छात्राओं की उपस्थिति, स्टाफ चयन तथा शिक्षण व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। विद्यालय भवनों से जुड़े प्रकरणों, स्मार्ट क्लास और डिजिटल उपकरणों के उपयोग, जनपद स्तर पर विद्यालयों के बदलाव तथा पीएम कंपोजिट विद्यालयों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि विद्यालयी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी और जिलों में कार्यों की प्रगति तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि विद्यालय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग प्राथमिकता है। सभी अधिकारी 30 नवंबर तक समीक्षा के बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करें।
बैठक में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एएसपीडी (समग्र शिक्षा) प्रेम रंजन सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक एससीईआरटी गणेश कुमार और एपीडी (समग्र शिक्षा) राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित रहे। जिलों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा परियोजना और बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों के प्रभारी भी बैठक में शामिल रहे।
