उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं की माहवारी स्वच्छता सुविधाओं की अब हर महीने औचक जांच होगी। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के डा. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में की गई है।
प्रदेशभर के 75 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की टीमें बनाकर हर महीने 100-100 विद्यालयों का निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण में कमियां मिलने पर सुधार कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट हर महीने शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजनी होगी। प्रत्येक विद्यालय का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान बालक-बालिकाओं के लिए अलग और चालू शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन, हाथ धोने की सुविधा, दरवाजों पर कुंडी और खिड़कियों की उपलब्धता देखी जाएगी। साथ ही विद्यालयों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) कार्नर की जांच होगी, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर, यूनिफार्म और जागरूकता पोस्टर होने चाहिए। नैपकिन वितरण के लिए वेंडिंग मशीन या नामित शिक्षिका की व्यवस्था तथा इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण की सुविधा भी अनिवार्य होगी।
छात्राओं के लिए सुरक्षित कक्ष और प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल शिक्षिका नामित कर उसकी ई-मेल आइडी प्रदर्शित करनी होगी। दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल शौचालय, सफाई कर्मियों की संख्या और सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था भी जांची जाएगी। विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखते हुए सर्वेक्षण से फीडबैक लिया जाएगा और ब्लाक स्तर पर ई-मेल आइडी बनाकर विद्यार्थियों को समस्याएं और सुझाव भेजने की सुविधा दी जाएगी।
