केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कश्मीर अब भारत में पैदा हुए स्थानीय आतंकियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद यह स्थिति बनी है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में लतीफ भट को मार गिराया था। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था और वह 11 नवंबर को CRPF पोस्ट पर हुए हमले में वांटेड था, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के तीन जवान घायल हुए थे। शाह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा पड़ाव बताया।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और यह सकारात्मक नतीजे दे रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना जरूरी है। संगठित अपराध और ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।

गृह मंत्री ने आतंकी फंडिंग नेटवर्क तोड़ने पर जोर दिया और वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के प्रयासों में तालमेल की कमी दिखती थी। अब देश में हर पुलिस स्टेशन तक आतंकवाद से निपटने की एक समान रणनीति लागू की जा रही है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेटवर्क को तोड़ने को समन्वित कार्रवाई का बड़ा उदाहरण बताया, जिसमें 11 राज्यों की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक ही रात में PFI नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। उनके मुताबिक, यह अभियान पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है।

दो दिन चलने वाले इस सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा होगी। भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाने और संस्थागत क्षमता मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों और आतंकवाद रोधी काम से जुड़े विभागों के अधिकारी तथा कानून, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सत्रों में विदेशी न्यायक्षेत्रों से सबूत जुटाने, आतंकवाद विरोधी जांच में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मामलों की सुनवाई के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा होगी। कट्टरपंथ बढ़ने से रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटने पर भी सत्र होंगे।