सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा सूची से हटाए गए नामों को फिर से शामिल कराने की पहुंच पर चिंता जताई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के तहत दिल्ली में दाखिल आवेदनों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई बताने को कहा।

अदालत कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची और हर नोटिस जारी करने का विशिष्ट कारण सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग ने अब कहा है कि लोग उसकी वेबसाइट से खाली गणना प्रपत्र डाउनलोड करके भर सकते हैं।

पीठ ने कहा कि सवाल इस सुविधा का इस्तेमाल करने का है और वह नाम शामिल कराने तक पहुंच को लेकर अधिक चिंतित है। अदालत ने कहा कि गणना प्रपत्र ऐसा करने का एक रास्ता है। पीठ ने कार्यक्रम में संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह दो दिसंबर को मामले की स्थिति की समीक्षा करेगी।

चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी, जिसमें एसआईआर से पहले के लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47 लाख के नाम हटा दिए गए थे। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदान का अधिकार महत्वपूर्ण है और मतदाता के अनुपस्थित होने पर भी उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।