दिल्ली में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट मकान मालिकों के लिए आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बन सकता है। 100 गज के मकान की ढांचागत जांच पर चार से सात लाख रुपये तक खर्च आ सकता है। अनधिकृत कॉलोनियों में सटी दीवारों और पिलरों की कमी के कारण जांच मुश्किल है।
नई दिल्ली। दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा जांच यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जिम्मेदारी मकान मालिकों पर डालने से उनके सामने बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो गई है। 100 गज के मकान की ढांचागत मजबूती की जांच में ही चार से सात लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की बनावट ऐसी है कि वहां जांच करना बेहद मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि लोग लाखों रुपये खर्च कर अपने मकानों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे कराएंगे।
स्ट्रक्चरल ऑडिट केवल इमारत को बाहर से देखकर उसकी स्थिति का आकलन करना नहीं है। इसमें पिलरों की जांच के साथ निर्माण सामग्री के नमूने लेकर वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर इमारत की मजबूती का प्रमाणपत्र दिया जाता है। एमसीडी के पास करीब 700 स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, जिनसे संपर्क कर मकान मालिक अपनी संपत्ति का ऑडिट करा सकते हैं। एमसीडी के पूर्व अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा के मुताबिक, ललिता पार्क में इमारत गिरने की घटना के बाद उन्होंने उसकी ढांचागत मजबूती की जांच कराई थी, जिसमें चार लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट आने में तीन महीने लगे थे।
नियोजित कॉलोनियों में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अपेक्षाकृत संभव है, लेकिन अनियोजित और अनधिकृत कॉलोनियों में यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां कई मकानों की दीवारें एक-दूसरे से सटाकर बनाई गई हैं और कुछ मकानों में पिलर तक नहीं हैं। ऐसी बनावट में किसी एक मकान की मजबूती की जांच करना आसान नहीं होगा। फिलहाल एमसीडी खतरनाक इमारतों की पहचान विजुअल सर्वे के आधार पर करती है, यानी अधिकारी इमारत को देखकर उसकी स्थिति का आकलन करते हैं। लेकिन केवल बाहरी स्थिति देखकर इमारत की वास्तविक मजबूती का पता नहीं चलता।
स्ट्रक्चरल ऑडिट की लागत को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भवन मालिक इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होंगे। पीएम उदय योजना के तहत मकानों का मालिकाना हक लेने के लिए 10 हजार से 50-60 हजार रुपये तक खर्च होने के बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पांच से सात लाख रुपये तक खर्च करके स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए लोगों को तैयार करना आसान नहीं होगा। अगर दिल्ली नगर निगम हर 15 से 20 साल में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य कर देता है, तो आम नागरिक के लिए लाखों रुपये की लागत उठाना और अनधिकृत कॉलोनियों में इस जांच को व्यावहारिक रूप से कराना बड़ी चुनौती होगी।
