मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला देने पर सख्त नाराजगी जताई है, जिसका कानूनी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने आशंका जताई कि जवाब तैयार करने में एआई टूल्स का बिना सत्यापन इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने कहा कि काल्पनिक फैसलों और गलत सिटेशन के आधार पर दलील देना न्यायालय को गुमराह करने जैसा है।

मामला भोपाल निवासी पीयूषमणि तिवारी की मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ रिट याचिका का है। शासन की ओर से पेश जवाब के पैराग्राफ नौ में कथित फैसले ‘स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार’ का हवाला और सिटेशन (2008) 5 एससीसी 230 दिया गया था। जांच में पाया गया कि बताए गए नाम से कोई फैसला मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिवक्ताओं और महाधिवक्ता कार्यालय को हर कानूनी संदर्भ और दलील की प्रामाणिकता जांचनी चाहिए।

याचिकाकर्ता 1992 में आरक्षक पद पर भर्ती हुआ था। शिकायत के बाद 26 मई 2024 को उसे निलंबित कर दिया गया और 27 मई को नियमित विभागीय जांच के बिना ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि जांच में ठोस कारण और समकालीन अभिलेख पेश नहीं किए गए।

इस आधार पर कोर्ट ने बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश निरस्त करते हुए बहाली के निर्देश दिए।