हैदराबाद में 14 नवंबर को आयोजित 'भारत समिट' कार्यक्रम के दौरान इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि भारत के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में विदेशी लोगों को शामिल होने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के इस कार्यक्रम की जांच कराने और तेलंगाना सरकार से माफी मांगने की भी मांग की है।
कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी में फिलिबेक ने यह बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कोई मंच नहीं है जहां से भारत को बदनाम करने की साजिश न की जाती हो। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस कार्यक्रम को 'एंटी भारत समिट' कहना उपयुक्त होगा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी का मकसद विदेशियों को बुलाकर भारत के खिलाफ बयान दिलवाना है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर झूठे आरोप लगते हैं।
इस बीच फिलिबेक ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वह 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और उन्होंने पारदर्शी वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान चलाया। अपने भाषण में उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर लंबी बात की और कहा कि बाबा साहेब ने इसे राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र बनाया। कार्यक्रम का आयोजन तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन ने मिलकर किया था।
कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कम से कम 116 विदेशी प्रतिनिधियों को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई। इनमें नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग भी शामिल थीं, जिनका अंतिम समय में वीजा रद्द हो गया। हेला वही पत्रकार हैं जिन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया था और उसके बाद चर्चा में आई थीं।
