प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा खुद को विधि अधिकारी या लिंक ऑफिसर बताकर मुरादाबाद के एसएसपी को आपराधिक मामले में विवेचना का निर्देश देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर माना।
मामला 15 सितंबर 2026 को जारी उस पत्र से जुड़ा है, जिसे शीतल कुमार ने कोर्ट में चुनौती दी है। इस पत्र में मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दर्ज एक आपराधिक मामले में आगे विवेचना करने का निर्देश दिया गया था। 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान विवेक द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि वह आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और सदस्य बृज भूषण के निर्देश पर यह पत्र जारी किया गया था।
कोर्ट ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि किस अधिकार से कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद को विधि अधिकारी बताया। आयोग की ओर से कार्यवाही और आदेश वापस लेने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई आदेश रेकॉर्ड पर नहीं है।
इसी तरह, हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा है कि नेशनल हाइवे ऐक्ट, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी एक बार मुआवजा तय करने के बाद अपने ही अवॉर्ड की समीक्षा कर उसमें बदलाव नहीं कर सकता। मुआवजे से असंतुष्ट पक्ष को धारा 3-जी (5) के तहत आर्बिट्रेटर के समक्ष जाना होगा। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कौशांबी के मवई गांव की जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में यह आदेश दिया। कोर्ट ने दूसरे पूरक अवॉर्ड को रद्द करते हुए पहले तय मुआवजे में से भुगतान की गई राशि समायोजित कर शेष रकम एक महीने में जारी करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि नारियल का वर्गीकरण कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत तिलहन के रूप में होने के कारण उसकी बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हरा नारियल भले ही फल के रूप में इस्तेमाल होता हो, लेकिन पानी वाला नारियल, सूखा नारियल और खोपरा भी इसी श्रेणी के व्यावसायिक स्वरूप हैं। इसलिए केवल हरे नारियल के आधार पर पूरी श्रेणी को फल नहीं माना जा सकता।
