इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी को आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी दाखिल करने के लिए पहले जमानत लेना अनिवार्य नहीं है। आरोपी बिना जमानत प्राप्त किए भी ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दे सकता है और ठोस आधार होने पर व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए भी आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पंकज चौहान की याचिका पर यह व्यवस्था दी। आरोपी ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत के 28 फरवरी के समन आदेश और सात फरवरी की आरोपपत्र कार्रवाई को चुनौती दी थी। मामले में उस पर नाबालिग से दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है और उसके बालिग होने के पहलू की विवेचना में अनदेखी की गई। बाद में अधिवक्ता ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने की छूट देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत पर रिहा हुए बिना ऐसी अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति ने कहा कि जमानत से पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी ठोस आधारों के साथ पेशी से छूट की अर्जी दे सकता है। अदालत ने आरोपी को 15 दिन के भीतर आरोपमुक्ति और पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एक अन्य फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) ठोस सबूत नहीं, बल्कि गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम है। अदालत में पहचान संदिग्ध हो तो परेड उस कमी को दूर नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए डकैती के साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोहताश को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। कोर्ट ने 10 नवंबर 1986 को मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) द्वारा सुनाई गई 10 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद कर दी और निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। मामला 21-22 जून 1985 की रात हसनपुर में हुई डकैती का है, जिसमें सनाउल्ला और महमूद अली की मौत हो गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि घटना रात 1:45 बजे अंधेरे में हुई। गवाहों ने टार्च और बिजली के बल्ब की रोशनी में पहचान का दावा किया, लेकिन टार्च बरामद नहीं हुई और साइट प्लान में बिजली का खंभा नहीं दिखाया गया। विवेचक ने रोशनी के स्रोत का मेमो भी नहीं बनाया, इसलिए यह साबित नहीं हुआ कि गवाहों को अजनबी व्यक्ति को देखने और पहचानने का अवसर मिला था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने किया गया कुबूलनामा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, अभियुक्त से लूटा गया कोई सामान बरामद नहीं हुआ और देशी पिस्तौल की बरामदगी को बैलिस्टिक जांच से घटना से नहीं जोड़ा गया। गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था और 6-7 डकैतों में से केवल एक को ट्रायल में लाया गया। पहचान, रोशनी, देरी से हुई परेड और बरामदगी के अभाव को देखते हुए उचित संदेह पैदा होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीजनल संग्रह अमीन के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की गणना में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज किए जाने के बावजूद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के प्रश्न को खुला रखने की टिप्पणी का लाभ उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की सिविल रिव्यू याचिका पर यह फैसला सुनाया। मामले में याची यमुना प्रसाद गुप्ता की नियुक्ति पांच जून 1986 को सीजनल सं