बिहार अब फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक केंद्र बन रहा है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के अनुसार, प्रदेश में अब तक 60 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। निगम के परामर्शी अरविंद रंजन दास के अनुसार, प्रदेश में 65 फिल्मों को अनुमति दी गई थी। भाषा-वार आंकड़ों के मुताबिक, 45 स्वीकृत फिल्म परियोजनाओं में 22 हिंदी और 19 भोजपुरी भाषा की थीं, जबकि मगही, मैथिली, अंग्रेजी-भोजपुरी मिश्रित और हिंदी-मैथिली मिश्रित भाषा में एक-एक फिल्म बनने की योजना थी। इन परियोजनाओं में 38 फीचर फिल्में, छह वृत्तचित्र और एक वेब सीरीज शामिल थी, जिनमें से 39 की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में शूटिंग के अनुपात के आधार पर निर्माताओं को 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पटना, राजगीर, नालंदा, बोधगया, गया, मुंगेर, कैमूर, जहानाबाद, वाल्मीकिनगर और चंपारण जैसे इलाके फिल्मकारों के लिए आकर्षक शूटिंग लोकेशन बन रहे हैं।

फिल्मों की बढ़ती शूटिंग का असर सिर्फ फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है। कलाकारों, तकनीशियनों, कैमरामैन और अन्य फिल्मकर्मियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, साथ ही होटल, परिवहन, खान-पान और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को भी काम मिल रहा है। फिल्म वित्त निगम की ओर से शूटिंग लोकेशन, कलाकारों, तकनीशियनों और स्टूडियो का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। वेबसाइट पर नालंदा का विश्व शांति स्तूप, कैमूर की पहाड़ियां, रोहतास का तुतला भवानी वाटर फाल, नवादा का ककोलत वाटर फॉल और पटना के बिहार संग्रहालय समेत अन्य शूटिंग स्थलों की जानकारी उपलब्ध है।

बिहार का सिनेमा से रिश्ता नया नहीं है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, तीसरी कसम, गांधी और मांझी-द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों ने यहां की जमीन, समाज और परिवेश को पर्दे पर उतारा है। अब फिल्म प्रोत्साहन नीति के सहारे यह रिश्ता नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जिससे बिहार की सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय भाषाओं और पर्यटन को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।