सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और दुरुपयोग रोकने के लिए मंगलवार को बिहार में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास की दवा दुकानों में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। पटना, सारण, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर और औरंगाबाद आदि जिलों में छापे पड़े। अधिकांश स्थानों पर प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है। संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और नियमानुसार औषधि बिक्री लाइसेंस रद करने सहित अन्य कार्रवाई की पहल चल रही है। विभाग के अनुसार छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।
पटना के जीएम रोड मंडी स्थित तीन दवा दुकानों की जांच में कुल 48 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई और गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने लिए गए। मेसर्स मां तारा एजेंसी में 10 दवाओं की बिक्री रोकी गई। मेसर्स मेडिसिन हाउस में नारकोटिक श्रेणी की 16 दवाओं को बेचने पर रोक लगाई गई, जबकि संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल नहीं मिले और एक दवा का नमूना लिया गया। मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन में 22 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई और दो दवाओं के नमूने लिए गए।
लोहानीपुर में भगवती सदन स्थित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स नामक दवा निर्माण इकाई पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। इस छापेमारी में बिहार के औषधि निरीक्षक नीतीश कुमार, नेहा रंजन और शशि रंजन शामिल रहे। वहां बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का उत्पादन हो रहा था और 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं। दोनों प्रकार की दवाओं के नमूने जांच और विश्लेषण के लिए लिए गए हैं तथा संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
