पटना: बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। उनकी निरर्हता को लेकर दायर याचिकाओं को कार्यकारी सभापति के आदेश पर खारिज कर दिया गया है। विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में दो अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए गए हैं। पत्रों में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 की अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने के कारण ये याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।
आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने याचिका दायर की थी। इनमें वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दल-बदल के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी। समीक्षा के बाद नियमावली के नियम 6 और 7 के उल्लंघन के कारण इसे प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया।
वहीं, विधान परिषद सचिवालय ने पांच अन्य लोगों की याचिकाओं को भी अमान्य घोषित करते हुए खारिज कर दिया। इनमें पूर्व विधायक और जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य किशोर कुमार (सहरसा), संदीप कुमार (मधुबनी), अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल (वैशाली), राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) के प्रवक्ता रूपेश कुमार कुंवर (मुजफ्फरपुर) और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव-2026 के प्रत्याशी विमोहन कुमार (मुजफ्फरपुर) शामिल हैं।
सचिवालय के पत्रों के मुताबिक, नियमावली के नियम 6(1) के तहत केवल विधान परिषद का वर्तमान सदस्य ही निरर्हता याचिका दायर कर सकता है, इसलिए बाहरी व्यक्तियों को याचिका लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। आरजेडी सदस्यों की याचिका नियम 7 में वर्णित निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं थी, और दोनों मामलों में आवश्यक शपथ पत्र व अनुलग्नक संलग्न नहीं थे और न ही नियमों के तहत सत्यापन किया गया था। उप सचिव ने बताया कि विचार के बाद कार्यकारी सभापति के आदेशानुसार याचिकाएं निरस्त की गईं और स्पष्टता के लिए सभी याचिकाकर्ताओं को 1994 की नियमावली की एक-एक प्रति भी भेजी गई है।
गौरतलब है कि विधान परिषद चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी (तिरहुत स्नातक) और राहुल राज (सारण शिक्षक) ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद दोनों पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां पार्टी का गमछा पहने और सदस्यता रसीद लिए उनकी तस्वीरें सामने आई थीं। इस पर राजद और जन सुराज ने दसवीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। विवाद बढ़ने पर दोनों नेताओं और भाजपा ने सफाई दी थी कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि केवल बाहर से समर्थन दिया है।
