बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी इस इमारत में करीब 150 साल पुराना प्रार्थना स्थल भी है। अदालत ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के समय तक बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) इमारत का करीब 60 से 70 फीसदी हिस्सा गिरा चुकी थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रार्थना स्थल, उसके ऊपर पहली मंजिल का एक हिस्सा और इमारत के पिछले हिस्से के कुछ भागों को तोड़ने से रोक दिया गया।

मुंबई के दो निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी की ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे वक्फ संस्था से जुड़े हितधारक और लाभार्थी हैं। उनका आरोप था कि 17 नवंबर को इमारत पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें वहां रहने वालों को 18 नवंबर तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। उन्होंने 2023 में वक्फ बोर्ड की ओर से दायर सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया। याचिका में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के 2025 के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा गया कि उसके खिलाफ अपील लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि बीएमसी मस्जिद को गलत तरीके से प्रार्थना स्थल बता रही है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उन्होंने पहले जारी किए गए नोटिस और अंतिम आदेश की जानकारी अदालत को क्यों नहीं दी। बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने अदालत को बताया कि इस इमारत को लेकर पहला नोटिस 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मामले से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाने के प्रति आगाह किया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को गुमराह करने या उसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी।

बीएमसी ने इमारत को गिराने की कार्रवाई के लिए 18 और 19 नवंबर की तारीख तय की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने और आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने मौके से निगम के कर्मचारियों और संसाधनों को हटाने के लिए 30 मिनट का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की है। साथ ही बीएमसी को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।