कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की और कर्नाटक सरकार को कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में पहले के मुकाबले खेती कम हो गई है और जिन इलाकों में तीन फसलें उगाई जाती थीं, वहां अब एक ही फसल हो रही है। दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल को लेकर खींचतान बनी हुई है।
इस बीच, कर्नाटक की सरकार प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के लिए केंद्र से मंजूरी मांग रही है और कह रही है कि वह कावेरी पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा परियोजना का विरोध किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है और वे इसे पूरा करेंगे।
शिवकुमार ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के साथ हाल में हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों मित्र हैं और राजनीतिक मतभेद सौहार्दपूर्ण संबंधों के आड़े नहीं आने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु भी नदियों पर बांध और बैराज बना रहा है, लेकिन कर्नाटक की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है।
