दिल्ली में 12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदलकर 9 जनवरी 2027 कर दी गई है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। यह लोक अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन आने वाली सभी जिला अदालतों में आयोजित होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 12 दिसंबर 2026 (दूसरे शनिवार) को अधीनस्थ अदालतों के लिए कार्य दिवस घोषित किया है, इसी कारण पहले से निर्धारित लोक अदालत को स्थगित कर नई तारीख तय की गई है।

राष्ट्रीय लोक अदालत तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसरों में होगी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), स्थायी लोक अदालत, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी मामले निपटाए जाएंगे। इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा।

जिन पक्षकारों के मामले अदालतों या संबंधित फोरम में लंबित हैं, वे संबंधित अदालत में आवेदन देकर अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं। मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों के लिए लोक अदालत की तारीख से सात दिन पहले तक डीएसएलएसए कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर लंबित समझौता योग्य ट्रैफिक चालान भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे, जिनमें 30 सितंबर 2026 तक के लंबित चालान शामिल होंगे। वाहन चालक 4 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे से पर जाकर चालान की पर्ची डाउनलोड कर सकेंगे। यह सुविधा निर्धारित चालानों की कुल सीमा पूरी होने तक उपलब्ध रहेगी।