वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियमों और प्रदूषण रोकने वाली तकनीकों की नए सिरे से जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। आयोग ने बुधवार को आदेश जारी कर यह समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य-तकनीकी डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार करेंगे। समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है।
समिति में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के विशेषज्ञ शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर समिति अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकेगी। समिति औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग क्षमता के डीजी सेट पर लागू उत्सर्जन मानकों की पर्याप्तता की जांच करेगी।
समीक्षा में यह भी देखा जाएगा कि जनरेटरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए जा रहे रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) और ड्यूल फ्यूल किट (डीएफके) जैसे उपकरण उत्सर्जन कम करने में वास्तव में कितने प्रभावी हैं और इनके इस्तेमाल में किन तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि मौजूदा नियमों में कहां कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए किन बदलावों की जरूरत है।
CAQM ने सितंबर 2023 में दिशा-निर्देश संख्या 76 के तहत एनसीआर में डीजी सेट के संचालन को नियंत्रित करने के नियम जारी किए थे, जिनमें फरवरी और दिसंबर 2024 में संशोधन भी किए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर डीजी सेट के संचालन और उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़े नियमों में बदलाव या अतिरिक्त उपायों की सिफारिश संभव है। इसका असर उन उद्योगों, दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों पर पड़ सकता है, जहां बिजली की जरूरत के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है।
