गोंडा में दो साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के पंजीकरण के लिए अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, जरूरतमंदों को प्रमाणपत्र आसानी से और जल्दी मिल सकें, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में करना होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 एक अक्टूबर से देशभर में लागू है, जिसके तहत देर से पंजीकरण की प्रक्रिया बदली गई है। नए नियमों के अनुसार, एक साल बाद और दो साल के भीतर पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उनके अधिकृत एसडीएम अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। दो साल से अधिक देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य है।

मजिस्ट्रेट जन्म या मृत्यु की वास्तविकता की जांच और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आदेश देंगे। जिला जज से विचार-विमर्श के बाद 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है।

आवेदन में निवास क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी को पक्षकार बनाना होगा। साथ ही शपथपत्र और आवेदक का आधार कार्ड संलग्न करना होगा। थाना और विकास खंड से मिली रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट पंजीकरण और प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश देंगे।