श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने वाराणसी की तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) सरकारी भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह आवंटन माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। धाम की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया का समय कम किया जा सकेगा। इससे धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी और आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसका लाभ देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित और निर्बाध दर्शन के रूप में मिलेगा।

धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और विशिष्ट महानुभावों का आवागमन होता है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक माना गया है।

आवंटित की जाने वाली भूमि ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित है और सर्किल रेट के अनुसार इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। भूमि नॉन जेडए श्रेणी की है। इसे सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2003 के विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किया जाएगा। पट्टे की शर्तों के अनुसार भूमि पूर्णतः असंक्रमणीय होगी और इसका उपयोग केवल सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में ही निहित रहेगा और पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा किया जाएगा।