तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' से जुड़े 15 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार को लीक की, जिसके चलते तमिलनाडु में आने वाले प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्य चले गए। बर्खास्त अधिकारियों में से तीन के आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काम करने की बात सामने आई है।
उद्योग विभाग की आंतरिक जांच में पाया गया कि तमिलनाडु में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों और सरकार के बीच साझा की गई गोपनीय जानकारियां आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भेजी गई थीं। सूत्रों के अनुसार लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी, जो निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरी होती है। दक्षिण कोरिया की तीन कंपनियों से मिलने वाला 1,614 करोड़ रुपये का निवेश तमिलनाडु के हाथ से निकलकर आंध्र प्रदेश चला गया है।
यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी और DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद भी वे पदों पर बने रहे। DMK नेता और पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने मौजूदा सरकार के तौर-तरीकों की आलोचना की है। वहीं, आंध्र प्रदेश ने आरोपों से इनकार किया है। TDP के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि राज्य अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों से निवेश आकर्षित कर रहा है।
