केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है, ताकि ग्रामीण इकाइयां अधिक आत्मनिर्भर और स्वायत्त बन सकें। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय तथा पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े मंत्रालयों में इस दिशा में विकल्पों पर चर्चा चल रही है। जानकारों के मुताबिक सरकार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को आधार बनाकर आरबीआई की हालिया रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है। संभावना है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में कुछ ठोस घोषणाएं कर सकती हैं।
विचार किए जा रहे कदमों में स्वयं के स्रोत से राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर और यूजर चार्जेज की व्यवस्था को व्यापक बनाना, परिसंपत्ति रजिस्टरों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और संग्रह तंत्र मजबूत करने के लिए प्रदर्शन आधारित फंडिंग शामिल है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनटाइड अनुदान का हिस्सा बढ़ाने, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन लागू करने और संक्रमणकालीन ग्राम पंचायतों को विशेष वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई है। डेटा सिस्टम में पारदर्शिता, ट्रेनिंग कार्यक्रम और राज्यों को समय पर फंड रिलीज के लिए सख्त दिशा-निर्देश पर भी विचार हो रहा है। लक्ष्य है कि ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसी न मानकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की मूल संस्था बनाया जाए।
आरबीआई ने 19 नवंबर 2026 को पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट देश के लगभग 85 फीसद यानी करीब 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के 2022-23 से 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दो वर्षों में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, लेकिन वे अभी भी अंतर-सरकारी हस्तांतरणों पर करीब 90 फीसद तक निर्भर हैं। स्वयं के स्रोत से राजस्व लगभग 10 प्रतिशत ही है, जो मुख्य रूप से ब्याज, पंचायती राज कार्यक्रम फंड और यूजर चार्जेज जैसे गैर-कर स्रोतों से आता है। 2024-25 में कुल प्राप्तियां घटकर करीब 43,537 करोड़ रुपये रहीं, जबकि खर्च बढ़कर 50,457 करोड़ रुपये हो गया, जिससे राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों के 15.9 फीसद तक पहुंच गया।
रिपोर्ट में राज्यों की स्पष्ट रैंकिंग नहीं दी गई है, लेकिन अंतर-राज्यीय असमानताएं रेखांकित की गई हैं। स्वयं के स्रोत से राजस्व में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहां से देश के कुल ओएसआर का करीब 47 फीसद आता है। कर्नाटक को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उजागर किया गया, जहां पंचतंत्र 2.0 प्रणाली से 2024-25 में ग्रामीण संपत्ति कर संग्रह 1,272 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और सिक्किम में प्रति पंचायत औसत प्राप्तियां अखिल भारतीय औसत से दोगुने से अधिक रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक खर्च में पानी आपूर्ति और स्वच्छता का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो 2024-25 में 44.5 फीसद तक रहा। जानकारों के मुताबिक सरकार की मंशा उन ग्राम पंचायतों पर है जो निकट भविष्य में छोटे शहरी निकायों में तब्दील होने जा रही हैं, ताकि उन्हें अभी से अपने स्रोतों से अधिक राजस्व जुटाने के लिए तैयार किया जा सके।
