गुरुग्राम नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत का काम शुरू करने से पहले बिल्डर, डेवलपर और निर्माणकर्ता को नगर निगम से मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिन चल रही परियोजनाओं के पास स्वीकृत योजना नहीं है, उनके संचालकों को सात दिन के भीतर पोर्टल पर अपना प्लान जमा करना होगा।
नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि ये नियम सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट उत्पादकों, बल्क वेस्ट जनरेटरों, बिल्डरों, डेवलपरों, कॉलोनाइजरों, सरकारी विभागों, एजेंसियों और उनके ठेकेदारों पर लागू होंगे। निर्माणकर्ताओं को मलबे के संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था खुद करनी होगी। पंजीकरण और योजना की स्वीकृति नगर निगम की वेबसाइट पर सर्विसेज सेक्शन में सीएंडडी वेस्ट सर्विसेज के जरिए ली जा सकती है।
मलबे को खुले ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य वाहनों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे पूरी तरह ढकी गाड़ियों में नगर निगम के अधिकृत बसई स्थित मलबा प्रसंस्करण संयंत्र या निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए पोर्टल पर पहले बुकिंग करानी होगी और पोर्टल से जारी चालान भी अनिवार्य होगा। निगम ने साफ किया है कि बल्क वेस्ट जनरेटरों और निर्माणकर्ताओं के लिए घर-द्वार से मलबा उठाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम बिना अतिरिक्त नोटिस के कार्रवाई कर सकेगा, जिसमें निर्माण स्थल बंद करना, काम रुकवाना और उल्लंघन की अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाना शामिल है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर मामले डीटीसीपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जाएंगे। उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के आक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोके जा सकते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्रवाई भी संभव है। निगम ने सभी संबंधित पक्षों से समय रहते पंजीकरण और योजना की मंजूरी लेने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है।
