हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति की पात्रता तय करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की तैयारी की है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता संशोधित कानून के प्रावधानों के अनुसार होगी। वरिष्ठता और डीपीसी की प्रक्रिया भी संशोधित कानून के मुताबिक ही हो सकेगी।
विधेयक का उद्देश्य विभिन्न पदों पर पदोन्नति और पात्रता अनुभव के लिए एक समान, पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 28 श्रेणियों के कर्मचारी और अधिकारी इसके दायरे में आएंगे। मसौदे में लोक निर्माण, जलशक्ति, शिक्षा और सचिवालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों व अधिकारियों का विशेष उल्लेख किया गया है।
विधेयक में पदोन्नति के लिए फीडर श्रेणी में निर्धारित अवधि का अनुभव पात्रता शर्त के रूप में रखा गया है। अलग-अलग पदों और सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पात्रता अनुभव की अवधि तय करने का अधिकार सरकार को देने का प्रस्ताव है। जहां पात्रता अनुभव के निर्धारण या संशोधन से पदोन्नति पर असर पड़ा हो, वहां पूर्व में हुई डीपीसी की कार्यवाही की जांच, आवश्यकतानुसार वरिष्ठता में संशोधन और विभागीय समीक्षा समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में मौजूदा पदोन्नतियों को अस्थायी संरक्षण देने और जरूरत पड़ने पर परिणामी आदेश जारी करने की व्यवस्था भी शामिल है। पात्रता अनुभव में बदलाव से प्रभावित कर्मचारियों को नियमों के अनुरूप पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने का प्रावधान किया जा सकता है। विधेयक में पूर्व में किए गए कार्यों और कार्यवाहियों को वैधता प्रदान करने, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा पात्रता अनुभव और नियम बनाने से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
