अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) गुरुवार को म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार के आरोपों वाले मामले में अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला गाम्बिया ने सात साल पहले दर्ज कराया था। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थी इस फैसले पर नजर रखे हुए हैं। फैसला सुबह 10 बजे (0900 GMT) आने की उम्मीद है और इसकी सुनवाई करीब 90 मिनट चलेगी।

गाम्बिया का तर्क है कि म्यांमार की सेना के सैन्य अभियान के कारण नरसंहार के लिए म्यांमार राज्य जिम्मेदार है। इस अभियान की वजह से कम से कम 7,30,000 मुस्लिम रोहिंग्याओं को बौद्ध-बहुसंख्यक म्यांमार से भागना पड़ा था। बचे लोगों ने हत्याओं, सामूहिक बलात्कार और गांवों को जलाए जाने की घटनाओं का जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच मिशन ने निष्कर्ष निकाला था कि इस अभियान में "नरसंहार जैसी हरकतें" शामिल थीं। वहीं, इजराइल और म्यांमार दोनों नरसंहार के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सुरक्षा बलों ने सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब वैध तरीके से दिया।

15 सदस्यीय पीठ यह तय करेगी कि क्या नरसंहार हुआ था और क्या म्यांमार की सेना या राज्य के अन्य अंगों द्वारा किए गए कथित आपराधिक कृत्य 1948 के 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत म्यांमार के दायित्वों का उल्लंघन हैं। कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर गौर करेंगे कि पीठ अंतरराष्ट्रीय अपराधों के कथित मामलों में राज्य की जिम्मेदारी का आकलन कैसे करती है। अंतरराष्ट्रीय अदालतों में नरसंहार साबित होना दुर्लभ है, क्योंकि अभियोजकों को यह साबित करना होता है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का खास इरादा था। 'होलोकॉस्ट' के बाद अदालतों ने केवल कुछ ही मामलों में नरसंहार को मान्यता दी है, जिनमें 1994 का रवांडा नरसंहार, 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनिका में हुई हत्याएं और 1970 के दशक के अंत में कंबोडिया के 'ख्मेर रूज' द्वारा किए गए अत्याचार शामिल हैं।

गाम्बिया ने अदालत से मांग की है कि म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए। ICJ के फैसले अंतिम होते हैं, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए अदालत के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। यह न्यायालय देशों के बीच विवादों को सुलझाता है और अंतरराष्ट्रीय संधियों के कथित उल्लंघन पर फैसला देता है। यह 'अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' से अलग है, जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स की जानकारी के साथ)