भारत ने सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने तौर-तरीकों के आधार पर नहीं हो सकता और इसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि नदी जल पर रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के तौर पर देखा गया।

शहबाज शरीफ ने भी COP31 में बिना संधि का नाम लिए पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पानी को कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी देश को यह अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वह नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और आजीविका को खतरे में डाले। उन्होंने कहा था कि पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। तुर्किये पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता है।

गौरतलब है कि 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद भारत खुद को संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता और सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में उठाया, जहां उसे अपने पक्ष में फैसला मिला। हालांकि, भारत ने इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और उसके गठन को मान्यता देने से इनकार किया। भारत ने संधि पर दोबारा बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ ही दिनों में शंघाई सहयोग संगठन के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं। मलिक ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा केवल SCO की बैठक में शामिल होने के लिए है और इसमें कोई द्विपक्षीय एजेंडा शामिल नहीं है। COP31 में यादव ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों का भी सवाल उठाया और कहा कि उनकी प्रतिबद्धताएं पूरी न किए जाने का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से नहीं डाला जाना चाहिए।