भारतीय रेलवे की आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली लागू होने के बाद इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। रेलवे मंत्रालय भी इसे बंद करने पर विचार कर रहा है। आरएसी के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को खाली बर्थ मिल सके और कर्मचारियों की मनमानी रोकी जा सके।
अधिकारियों के मुताबिक, अब ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए यात्री के नहीं पहुंचने की जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है, जिससे खाली बर्थ अगले स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। 2015 में टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव के बाद सफर नहीं करने वाले यात्रियों को पूरा किराया गंवाना पड़ता है और कोई रिफंड नहीं मिलता, इसलिए रेलवे को वित्तीय नुकसान नहीं होता।
लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चार्ट तैयार होने के बाद भी आरएसी श्रेणी में रहने वाले और पूरी बर्थ न मिलने वाले यात्रियों से पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को आंशिक रिफंड की व्यवस्था पर विचार करने की सिफारिश की थी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन और भौतिक काउंटरों से होने वाली बुकिंग के कारण ऐसी व्यवस्था बनाना आसान नहीं होगा।
