जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने रायका स्थित अपनी जमीन पर कथित अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए जम्मू पुलिस और प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा से पूछा है कि जमीन के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई।

हाईकोर्ट के नए भवन के लिए रायका में लगभग 111 कनाल यानी 5.615 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट की जम्मू विंग के निर्माण के लिए चिह्नित इस भूमि का बड़ा हिस्सा कथित रूप से कब्जा लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह जमीन पहले ही हाईकोर्ट को सौंपी जा चुकी थी और रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कब्जे में दर्ज है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित जमीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन का 100 मीटर से अधिक हिस्सा कंटीले तारों की बाड़ से बाहर है, जिससे अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है।

स्टेटस रिपोर्ट और दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने जम्मू के एसएसपी को चिह्नित जमीन पर सुरक्षा चौकी स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि वहां किसी तरह का अतिक्रमण न हो सके। पीठ ने जम्मू के उपायुक्त को भी निर्देश दिया कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बाड़ न लगाए जाने के मामले पर स्पष्टीकरण दें।