उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निजी शीतगृहों में आलू भंडारित करने वाले किसानों को राहत दी जा रही है। प्रदेश सरकार की वर्ष 2026-27 की आलू भंडारण प्रभार अनुदान योजना के तहत किसानों को प्रति कुंतल 100 रुपये की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का उद्देश्य आलू उत्पादक किसानों को भंडारण पर होने वाले खर्च में राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।
योजना का लाभ निजी शीतगृहों में आलू भंडारित करने वाले किसान उठा सकेंगे। इसके लिए प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल अनुमन्य होगा। एक किसान को अधिकतम 200 कुंतल आलू के भंडारण प्रभार पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे पात्र किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। पट्टे पर जमीन लेकर आलू की खेती करने वाले किसान भी योजना के पात्र होंगे। हालांकि, भंडारित आलू की निकासी होने के बाद ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड अथवा कृषक आईडी के माध्यम से ई-केवाईसी जरूरी होगी। इसके साथ बैंक पासबुक या चेकबुक की छायाप्रति देनी होगी, जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो। आलू के रोपित क्षेत्रफल का निर्धारण अद्यतन खसरा-खतौनी के आधार पर किया जाएगा।
जिला उद्यान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षण सुनील यादव ने बताया कि किसानों को शीतगृह से जारी आमद रसीद, तकपट्टी अथवा भंडारण रसीद, भंडारण प्रभार भुगतान की रसीद, आलू निकासी रसीद और गेट पास भी उपलब्ध कराना होगा। सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में सत्यापन के लिए जमा करनी होगी, जिसके बाद किसानों को पात्रता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 8500 हेक्टेयर के करीब आलू का रकवा रहा था और 24 शीतगृह हैं। इनमें 73850 मीट्रिक टन आलू का भंडारण किया गया और अब तक करीब 59084 मीट्रिक टन की निकासी हो चुकी है। शेष आलू किसानों ने बीज अथवा व्यापार के लिए कोल्ड स्टोरों में छोड़ा है।
