सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी से जुड़े मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बाइक टैक्सी संचालकों और निजी मोटरसाइकिल मालिकों को दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए परमिट लेने की अनुमति दी गई थी। याचिका खारिज होने के बाद यात्री बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रह सकेंगी, जबकि डिलीवरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है।

अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले में मोटरसाइकिलों को गलत तरीके से यात्री परिवहन वाहन माना गया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन अधिकारियों के विवेकाधिकार को सीमित किया गया है। सरकार का तर्क था कि कानून में बाइक टैक्सी को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में स्पष्ट रूप से परिभाषित या मान्यता नहीं दी गई है। उसका कहना था कि मोटरसाइकिल पर पीछे एक सवारी बैठाने की क्षमता का मतलब यह नहीं है कि उससे पैसे लेकर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।

सरकार ने बाइक टैक्सी के विरोध में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों, बीमा संबंधी कमियों, भीड़भाड़ और प्रदूषण की चिंताओं का हवाला दिया था। उसका तर्क था कि मोटरसाइकिलों में वे कई सुरक्षा फीचर्स नहीं होते, जो ऑटो-रिक्शा और कारों में मिलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी। सरकार ने कहा था कि बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी की अनुमति से ट्रैफिक की भीड़ बढ़ सकती है, खासकर बेंगलुरु में, क्योंकि बसों और मेट्रो की तुलना में मोटरसाइकिलों में यात्री क्षमता काफी कम होती है।

आजीविका संबंधी चिंताओं पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि बाइक टैक्सी का विरोध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं है। उसका कहना था कि राइडर्स स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और कूरियर सेवाओं के जरिए अपनी आजीविका कमा सकते हैं। राज्य की आपत्ति केवल मोटरसाइकिल से पैसे या किसी लाभ के बदले यात्रियों को लाने-ले जाने तक सीमित थी।