लद्दाख में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने योजना, विकास एवं निगरानी विभाग में सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी) के 32 पदों पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती का प्रस्ताव दोबारा भेजने की मंजूरी दी है। आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
प्रवक्ता के अनुसार, यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर को विभाग में सहायक निदेशक के 52 पदों को फिर से बहाल करने की मंजूरी के बाद लिया गया। इससे पहले फरवरी में सीधी भर्ती कोटे के 32 पदों का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा गया था, लेकिन तकनीकी आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया था। ये पद पांच वर्षों से अधिक समय से रिक्त थे और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत इन्हें समाप्त माना गया था। प्रदेश प्रशासन ने आवश्यक स्पष्टीकरण तैयार कर गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख मामलों के विभाग के साथ लगातार संपर्क रखा, जिसके बाद सभी पदों को औपचारिक रूप से बहाल करने की मंजूरी मिली।
उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रशासन अब यूपीएससी को औपचारिक प्रस्ताव भेजकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। प्रवक्ता के अनुसार, इन पदों से लद्दाख के योग्य युवाओं, खासकर अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित और डेटा एनालिटिक्स की शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। भर्ती से स्थायी राजपत्रित सरकारी नौकरियां मिलने के साथ स्थानीय पेशेवरों को आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां बनाने, विकास योजनाओं की निगरानी और आंकड़ों पर आधारित प्रशासनिक निर्णयों में भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित रिक्तियों से जुड़ी तकनीकी बाधाएं दूर कर महत्वपूर्ण सरकारी पदों को समाप्त होने से बचाया गया है। मार्च 2026 से अब तक प्रदेश में 1,200 से अधिक स्थायी नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1,361 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है और वर्ष 2026 में 1,507 अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पाइपलाइन में है। सितंबर 2026 में उपराज्यपाल ने 15 विभागों और सेवाओं में जूनियर स्केल के 129 पदों के भर्ती नियमों के मसौदे को भी मंजूरी दी थी, जिनमें 79 पद सीधी भर्ती और 50 पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रविधान है।
