नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक के बाद रिकॉर्ड 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे लंबा अंतराल है, जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नियमों के अनुसार, जिस सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ हो, उसकी बैठक एक सप्ताह से कम नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए दो सप्ताह का नोटिस जरूरी होता है। चर्चा है कि सरकार इस समय का इस्तेमाल परिसीमन बिल के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में कर रही है।

सरकार ने परिसीमन बिल को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया से जोड़ा है। दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि 2023 के कानून के तहत दिए गए महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने इसके लिए लगभग चार शर्तें रखी हैं। बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन से बाहर रहने वाली डीएमके और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर मोटे तौर पर कांग्रेस से सहमत हैं, हालांकि कुछ शर्तें अब भी बनी हुई हैं।

विपक्ष की मांगों में यह शामिल है कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा की कुल सीटें 543 ही रहें और हर राज्य की मौजूदा सीटें बरकरार रहें। तीसरी मांग नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू कर मौजूदा 543 सीटों में से 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की है, जबकि चौथी मांग संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को अगले 25 वर्षों के लिए फ्रीज रखने की है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इन मांगों को मान लेती है तो कांग्रेस के साथ डीएमके और आप भी विधेयकों का समर्थन करने को तैयार हैं।

सरकार ऐसा बिल पारित करना चाहती है जिससे चल रही जनगणना 2027 के पूरा होने का इंतजार किए बिना किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सके। सरकार कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में अपने राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं में फेरबदल यानी जेरीमैंडरिंग करना चाहती है। चूंकि ये विधेयक संविधान संशोधन से जुड़े हैं, इन्हें पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत चाहिए। सरकार के रणनीतिकारों का अनुमान है कि उस दिन सदन में सांसदों की उपस्थिति के आधार पर यह आंकड़ा लगभग 360 के आसपास रहेगा।

एनडीए सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, हालांकि 25 से 27 नवंबर के बीच तीन दिवसीय बैठक बुलाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। तकनीकी रूप से मानसून सत्र का अगला हिस्सा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बैठेगा, जिसमें लगभग एक दर्जन बैठकें होने की संभावना है। सरकार की योजना सत्र के शुरुआती तीन दिनों में ही दोनों विधेयक पेश करने की है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों पर दलों का ध्यान होने के कारण सत्र के बाकी दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने हिसाब लगाया है कि उसके पास 319 सांसदों का पक्का समर्थन है, जिसमें अकेले भाजपा के 241 सांसद शामिल हैं। अप्रैल में सरकार यह बिल पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाई थी, लेकिन तब से राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। नए गणित में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के एक गुट का समर्थन भी जोड़ा जा रहा है, जो एनसीपीआई में शामिल हो गया है। इसके अलावा, मई में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बाद डीएमके भी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। सरकार की नजर इंडी गठबंधन के कुछ अन्य दलों पर भी है। यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के 8 सांसद एनडीए के साथ आते हैं, तो एनडीए का आंकड़ा 327 तक पहुंच सकता है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एनसीपी (एसपी) पाला बदलती है या नहीं। यदि डीएमके के 22 सांसद भी समर्थन देते हैं, तो यह संख्या 350 तक पहुंच