म्यांमार सरकार ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के उस फैसले को अनुचित करार दिया, जिसमें देश को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी पाया गया। वहीं, म्यांमार के विरोधी गुटों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि न्याय हो।

राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता खिन खिन सो ने बताया कि गुरुवार को जजों ने नौ के मुकाबले छह मतों से यह फैसला दिया कि म्यांमार ने 2017 के एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार किया था। राजधानी नेपीता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सभी 15 जज इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसलिए, यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला नहीं था। मैं कहूंगी कि यह अनुचित है।"

हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला पहली बार आया है, जिसमें अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है। म्यांमार सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में चलाए गए सैन्य अभियान के दौरान उसने केवल विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।