अमेरिका में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पर 70 हजार डॉलर की प्रस्तावित फीस का यूनिवर्सिटीज और कॉलेज संगठन विरोध कर रहे हैं। लगभग 600 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के गठबंधन 'द प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन' ने 9 नवंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) को 13 पन्नों का पत्र सौंपकर प्रस्तावित फीस वापस लेने की मांग की है। गठबंधन का कहना है कि इस फीस से विदेशी छात्रों के लिए OPT का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा और इसका सीधा असर एडमिशन पर पड़ सकता है।

'अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन' (ACE) और हायर एजुकेशन से जुड़े 36 अन्य संगठनों ने भी 9 नवंबर को DHS को पत्र देकर प्रस्ताव पूरी तरह वापस लेने की मांग की। इन संगठनों के अनुसार प्रस्तावित फीस OPT एप्लिकेशन की प्रोसेसिंग पर होने वाले खर्च से कहीं अधिक है, जिससे विदेशी छात्रों के लिए अपने क्षेत्र में प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना कठिन हो सकता है।

यूनिवर्सिटीज के विरोध की मुख्य वजह बढ़ता खर्च है। 'प्रेसिडेंट्स अलायंस' के अनुसार यूनिवर्सिटीज को ये खर्च खुद उठाना पड़ेगा, स्टूडेंट या कंपनी से योगदान मांगना होगा या OPT के लिए रिकमेंड किए जाने वाले छात्रों की संख्या सीमित करनी होगी। गठबंधन ने चेतावनी दी कि कम बजट वाली यूनिवर्सिटीज पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। 500 से कम विदेशी छात्रों वाली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने सालाना लगभग 5.4 मिलियन डॉलर और लगभग 6,000 विदेशी छात्रों वाली एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने 60 मिलियन डॉलर से अधिक के सालाना खर्च का अनुमान लगाया है।

DHS ने 8 अक्टूबर 2026 को फेडरल रजिस्टर में OPT फीस से जुड़ा प्रस्तावित नियम पब्लिश किया था। प्रस्ताव के तहत 'स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम' (SEVP) के तहत सर्टिफाइड कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को किसी F-1 विदेशी छात्र के लिए पहली बार OPT की सिफारिश करने से पहले 70,000 डॉलर देने होंगे, जबकि उसी छात्र के लिए अगली सिफारिश पर, जिसमें STEM OPT एक्सटेंशन भी शामिल है, 30,000 डॉलर अतिरिक्त देने होंगे। यह राशि सीधे स्टूडेंट को नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी को देनी होगी। हालांकि सरकार ने यूनिवर्सिटी को यह अधिकार दिया है कि वे फीस किस तरह जुटाती हैं, इसी वजह से माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज खुद भुगतान करने के बजाय स्टूडेंट से यह फीस भरवा सकती हैं।