पटना। बिहार में कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को अपने वैशाली दौरे के दौरान इस पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। इससे पटना का सफर आसान होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। लोकार्पण से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में इस मुद्दे पर सियासी खलबली मच गई है। पुल के नामकरण का विरोध करने के बावजूद लालू परिवार के तीन सदस्यों की राय अलग-अलग नजर आ रही है।

तेज प्रताप यादव ने खुलकर मांग की है कि पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए। उन्होंने लालू यादव को मास लीडर बताते हुए कहा कि सभी नेता उन्हीं की क्लास से निकले हैं। वहीं, तेजस्वी यादव ने पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में लालू यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई बातचीत में इस पर सहमति और आश्वासन दिया गया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पुल के निर्माण में एक पैसे का योगदान नहीं दिया, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है। उन्होंने जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण को गलत बताते हुए इसे नई और अनुचित परंपरा करार दिया।

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राघोपुर दियारा क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने और उसके विकास के लिए लालू प्रसाद यादव ने गंभीर प्रयास किए थे, इसलिए निर्माण का श्रेय दूसरों को देना उचित नहीं है। रोहिणी ने मांग की है कि पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखा जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका नामकरण लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए।

बता दें कि अगस्त 2015 में बिहार में जद (यू) की सरकार थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन नीतीश सरकार को महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और कांग्रेस का बाहरी समर्थन हासिल था। पुल का शिलान्यास अगस्त 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह पुल एशियाई विकास बैंक की सहायता से EPC पद्धति के तहत बना है। इसके लिए एडीबी से 3,472.15 करोड़ ऋण सहायता मिली, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ राज्यांश दिया। परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ है।