विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अगले एक साल में चर्चा के लिए 18 विषय तय किए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान संबंध भी शामिल हैं। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली यह समिति दोनों देशों के रिश्तों को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विस्तार से देखेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह चर्चा पहले की तुलना में अधिक विस्तृत होगी।

इससे पहले जून में हुई एक बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े इसी तरह के मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। वह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी। बता दें कि दशकों से दोनों देशों के संबंध खराब चल रहे हैं और वार्ता बंद है।

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी लॉन्चिंग पैड और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों के संबंध और भी बिगड़ गए। 10 अक्टूबर को एशियालिंक में लिखे एक लेख में थरूर ने कहा था कि मौजूदा गतिरोध को सामान्य ठहराव नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनाई गई अलग होने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता। अटारी सीमा भी बंद कर दी गई है और दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है।