मुंबई: पश्चिमी रेलवे लाइन पर प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान शुक्रवार को अचानक रोक दिया गया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच बातचीत के बाद रोकी गई। पश्चिमी रेलवे ने स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दो दिवसीय अभियान तय किया था। कार्रवाई के लिए जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ टीम मौके पर पहुंची थी।

स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और मांग की कि किसी भी ढांचे को गिराने से पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाए। शिवसेना (यूबीटी) नेता अजय चौधरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता बाला नांदगांवकर भी निवासियों के साथ सड़क पर उतर आए और अधिकारियों को फोन करके अभियान रोकने की कोशिश की। विरोध के बावजूद रेलवे अधिकारी और पुलिस शुरू में पीछे हटने को तैयार नहीं थे।

इसी बीच उपमुख्यमंत्री शिंदे ने हस्तक्षेप किया और रेल मंत्री वैष्णव से सीधे बातचीत के बाद गतिरोध खत्म हुआ। शिंदे ने तोड़फोड़ की कार्रवाई तुरंत रोकने का आग्रह किया और कहा कि आगे कोई भी कदम स्थानीय निवासियों को विश्वास में लेने के बाद ही उठाया जाना चाहिए। इस बातचीत के बाद रेल मंत्री वैष्णव ने अभियान तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद जेसीबी मशीनें और तोड़फोड़ करने वाली टीमें वहां से हट गईं।

शिंदे ने बताया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), राज्य आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच पिछले हफ्ते ही एक संयुक्त बैठक हो चुकी थी और उस दौरान उन्होंने रेल मंत्री वैष्णव से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये निवासी यहां 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं और इनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रेलवे के आरएंडडी विंग और एसआरए नीति टीम ने मिलकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है और तय किया गया था कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। शिंदे ने कहा कि उन्होंने वैष्णव को पहले हुई सहमति की याद दिलाई और उन्होंने अभियान तुरंत रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भरोसा दिया है।