शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दो दिन पहले तक यह रकम 100 करोड़ रुपये बताई जा रही थी। राउत ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने न तो उन नेताओं या सांसदों के नाम बताए जिनसे संपर्क किया जा रहा है और न ही अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश किया।
राउत ने कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों से संपर्क कर उन्हें बिल के समर्थन के बदले मोटी रकम देने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के सांसद इस बिल का समर्थन करते हैं तो इस कथित ऑफर के आंकड़े को याद रखा जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मुंबई दौरों पर भी सवाल उठाए और कहा कि कथित रकम का लेनदेन मुंबई के जरिए हो सकता है। उन्होंने पूछा कि जब संसद का सत्र बुलाया नहीं जा रहा है तो अमित शाह बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में दलबदल का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि पांच साल पहले एक विधायक को 50 करोड़ रुपये और एक सांसद को 75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इस आधार पर उन्होंने 150 करोड़ रुपये को तंज में ‘सम्मानजनक कीमत’ बताया और इस कथित खरीद-फरोख्त को ‘पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ करार दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी छोड़कर गए छह सांसदों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सौदे के तहत 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे।
ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब केंद्र सरकार परिसीमन और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों के लिए दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इस साल अप्रैल में पेश संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत नहीं पा सका था, जिसके बाद परिसीमन विधेयक और एक अन्य आश्रित विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया। संसद के विशेष सत्र की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के रुख भी अलग-अलग हैं। 14 नवंबर को एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में समर्थन कर सकती है। शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ नए परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चाहती है कि इस प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग रखा जाए।
