पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी का शिकायतकर्ता कंपनी के खिलाफ अदालतों में कानूनी कार्रवाई करना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। केवल इस आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने डीएलएफ के पूर्व अधिकारी रमेश सांका की नियमित जमानत रद्द कराने की कंपनी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामला गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 थाने में आठ अगस्त 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। डीएलएफ लिमिटेड की शिकायत पर पूर्व अधिकारी रमेश सांका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 381, 385, 409 और 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कंपनी का आरोप था कि रमेश सांका एक जून 2004 से दो जुलाई 2014 तक उसके साथ जुड़े रहे और बाद में डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे। कंपनी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी देकर 311 करोड़ रुपये की मांग की थी।

नौ दिसंबर 2025 को रमेश सांका को नियमित जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कर चोरी और अन्य कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। डीएलएफ ने इन्हीं कानूनी कार्रवाइयों को आधार बनाकर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करना एक असाधारण कदम है और इसके लिए ठोस और प्रभावशाली कारण होने चाहिए। केवल यह तथ्य कि आरोपी जमानत मिलने के बाद भी कानूनी कार्यवाही कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता छीनने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने के लिए यह साबित होना चाहिए कि आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है, गवाहों को प्रभावित करने या डराने का प्रयास कर रहा है, जमानत की रियायत का दुरुपयोग कर रहा है अथवा न्याय से बचने के लिए फरार होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी उपाय अपनाने को किसी भी परिस्थिति में शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने, डराने अथवा प्रभावित करने की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता।