पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड समन करते हुए कहा है कि वह इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा। यह आदेश परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के बीच आया है।

चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चार नवंबर को घोषित परीक्षा परिणाम रद करने, पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने और परीक्षा से जुड़ा संपूर्ण रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की मांग की है। इसी परीक्षा से जुड़ी चार अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने पिछले वर्ष तीन जनवरी को 322 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें पंजाबी भाषा की दसवीं स्तर की परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता तय की गई थी। आरोप है कि बाद में यह शर्त हटा दी गई और ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने दिया गया, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय पास नहीं किया था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि एक उम्मीदवार को केवल एक श्रेणी में आवेदन करने की शर्त हटा दी गई, जिससे कई उम्मीदवारों ने अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन कर दिए।

याचिकाकर्ताओं ने आयु संबंधी पात्रता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई, जबकि आयु में छूट संबंधी कोई वैध आदेश नहीं था। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर कथित गड़बड़ी और परिणामों में असामान्य पैटर्न को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूहों में शामिल अभ्यर्थियों का एक साथ अगले चरण के लिए चयनित होना संदेह पैदा करता है। उन्होंने चार नवंबर के परिणामों में पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगाया है, यह कहते हुए कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम, श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए।