सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि लेह में उनके घर के बाहर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों को हटा लिया गया है। उन्होंने इसे अपने घर में नजरबंद रखे जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई में न्याय की जीत बताया है। वांगचुक ने एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि आज उनके लिए दिवाली जैसा दिन है। उन्होंने इसे सच्चाई की झूठ पर और अदालतों के न्याय की कार्यपालिका की मनमानी पर जीत बताया। उनके मुताबिक, यह फैसला ऐसे समय आया जब उन्होंने लेह में हाईकोर्ट की बेंच के सामने अपने घर में नजरबंद किए जाने का मामला उठाया था।

वांगचुक ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को हटाने के बावजूद यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें कभी नजरबंद नहीं किया गया था। उन्होंने इसे दिनदहाड़े मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि उनके साथ जो हुआ, वह उनके पहले के एनएसए और जोधपुर जेल से जुड़े मामले जैसा है। उनके अनुसार, पहले गैरकानूनी आदेश जारी किए जाते हैं और अदालत में चुनौती मिलने पर प्रशासन पीछे हट जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर उनकी आवाजाही रोक दी थी, लेकिन अब इस कार्रवाई से इनकार किया जा रहा है।

वांगचुक ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है। वहीं, लेह जिला पुलिस ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो पुलिस व्यवस्था की गई थी, उसे वापस ले लिया गया है। पुलिस ने साफ किया कि वांगचुक को कभी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और उसी के पालन के लिए उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने इसे नजरबंदी बताना सही नहीं बताया।

इससे पहले वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि उनके घर के बाहर करीब 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए थे। उनके मुताबिक, घर के चारों तरफ सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, पुलिस वाहन और टेंट भी लगाए गए थे, जबकि हथियारबंद जवान अलग-अलग स्थानों पर तैनात थे। वांगचुक ने 11 नवंबर को आरोप लगाया था कि उन्हें विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर घर पहुंचाया गया और इसके बाद उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। उन्होंने कहा था कि वह इस कार्रवाई को मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे। उनका सवाल था कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है, जबकि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी नहीं किया गया हो। उनके अनुसार, लद्दाख के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता धरना-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, और इसी दौरान उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए।