सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर के अपने आदेश में कहा है कि भारत अब एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के लागू न होने पर चिंता जताई और कहा कि खराब स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की छवि पर पड़ता है। बेंच ने कहा कि दूसरे क्षेत्रों में हुई तरक्की पर सभी पक्षों की इस लापरवाही का नकारात्मक असर हो रहा है।
कोर्ट ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने की निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। शीर्ष अदालत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने क्षेत्रों में सभी बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करें। बेंच ने कहा कि मौजूदा संसाधनों से ही स्वच्छता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते सरकारी एजेंसियां नियमों को लगातार लागू करें और नागरिक सहयोग दें।
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) की ओर से दाखिल सभी रिपोर्टों की समीक्षा की। बेंच ने कहा कि राज्य का हर अंग अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है और इन अंगों को जोड़ने वाले नागरिकों को अच्छे नतीजों के लिए एक लक्ष्य की दिशा में काम करना होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है और कार्यपालिका ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम बनाए हैं, लेकिन नियम होने के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं हुए।
कोर्ट ने कहा कि वह प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है, इसलिए उसने SCMC के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है। बेंच ने कहा कि SCMC के जरिए सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश पांचवें पहिए की तरह नहीं है और अब स्थिति "करो या कभी नहीं" की है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कई कमियां बताई गई हैं, जिनमें नोटिस और नियमों के पालन के लिए पानी या बिजली की अस्थायी सप्लाई रोकने योग्य क्षेत्रों की जानकारी न होना, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का विस्तृत उल्लेख न होना और CSR से जुड़ी कानूनी व्यवस्था पर ध्यान न देना शामिल है। कोर्ट ने कहा कि उद्योग यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि प्रदूषण एक जगह पैदा हुआ और CSR का योगदान कहीं और दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की गई है।
