सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की छवि पर पड़ता है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू न होने पर चिंता जताई।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 को लागू करने की निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करें।
इससे पहले 18 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे को लेकर कई निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के मानकों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने समाज में इस सोच को अफसोसजनक बताया था कि “मुझे कचरा पैदा करने का हक है, लेकिन उसके असर को रोकने और कचरा प्रबंधन में सहयोग करने की जिम्मेदारी नहीं है।”
भोपाल नगर निगम ने नगर निकाय के ठोस कचरा संभालने से जुड़े दायित्वों की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने एसडब्ल्यूएम रूल्स के पालन को लेकर लोगों और संस्थाओं में कमी भी बताई। एससीएमसी का गठन सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश पर किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के कई सचिव और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के सचिव शामिल हैं।
