सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में प्रदर्शनों को लेकर दायर याचिका पर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस भेजा है। मामला व्यापारियों की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शन की अनुमति से उनके कारोबार के अधिकार पर असर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामलीला मैदान में प्रदर्शनों से जुड़े मामले में कई पक्षों को नोटिस जारी किए। इनमें अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AISA शामिल हैं। AISA की प्रमुख नेहा बोरा हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस दिए हैं। यह नोटिस दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर जारी किए गए। व्यापारियों की ओर से वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए।

रोहतगी ने चिंता जताई कि प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों और आसपास के इलाकों में कारोबारी गतिविधियां बाधित हो रही हैं। व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थल बनाए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। व्यापारी पहले भी कांग्रेस के 1 नवंबर के प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। बेंच ने कहा कि संशोधित रिट याचिका रिकॉर्ड पर ली गई है और नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं।

इससे पहले 3 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने व्यापारी संगठनों से आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों पर एक साथ विचार करना होगा। सीजेआई ने कहा है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई की तारीखें तय की जाएंगी। लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की एक याचिका में 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। हाल ही में जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया गया था।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन के बाद दीपके को हिरासत में लिया गया था। खबर है कि 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉन्ड के उल्लंघन के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीजेपी प्रमुख को 50 हजार रुपये और एक अन्य पीस बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया गया था।