अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहयोग मांगा है। यह कदम खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। भारत सरकार आरोपों को खारिज करती रही है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने यह आदेश दिया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए जरूरी न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजें। रिपोर्ट के मुताबिक, यह समन बाध्यकारी नहीं है।

अदालत के आदेश के अनुसार, हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने को मंजूरी दी। सूत्रों ने इसे सामान्य और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाया था और स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया का मुकदमे के गुण-दोष या किसी पक्ष के प्रति उसके रुख से कोई संबंध नहीं है।

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उसके घर पर उसकी हत्या की साजिश रची थी। मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था।