तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों के मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि उनकी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए सजा क्यों न सुनाई जाए।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अभिषेक बनर्जी के एक इंटरव्यू में की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को इसलिए लंबित रखा, क्योंकि न्यायाधीश भाजपा के साथ हैं। इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के तौर पर देखा गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया।
सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदाल भट्टाचार्य ने दलील दी कि इस मामले में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है और कोर्ट को अवमानना का औपचारिक मोशन जारी करना होगा। हालांकि, पीठ ने इस दलील से असहमति जताई और स्पष्ट किया कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने के पक्ष में है।
इस विवाद की पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को Z+ से घटाकर X कैटेगरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि यह फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित था। अवमानना कार्यवाही के अलावा कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का आदेश दिया है, जिसे दो सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा।
