बिहार सरकार ने भूमि वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर दिया है और इसके तहत आवंटित भूमि की जांच कराने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने कमेटी को छह लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था। अब तक तीन लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है, जिसमें से दो लाख 42 हजार 601 एकड़ भूमि का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए किया गया है।

मंत्री ने बताया कि भूदान के तहत बची छह हजार 235 एकड़ भूमि जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी, जबकि 14 हजार एकड़ अचिन्हित या असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच करायी जा रही है। विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।

भूमि सर्वेक्षण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 3310 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य है। इन पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं।

विभाग ने विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए अलग विशेष सेल गठित करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही 328 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।